उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब बेटियों की शादी के लिए 20 हजार रुपये अनुदान राशि दी जाती थी।इसका नुकसान गरीब बेटियों को उठाना पड़ेगा.
उत्तर प्रदेश में माह में दो बार मुफ्त राशन बंट रहा था। एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा नियमित राशन वितरण तो दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में।शासन के आदेश के बाद 18 अगस्त को समाज कल्याण विभाग में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को पोर्टल से इस योजना को हटाने की निर्देश दिए हैं.
इस चालू वित्तीय वर्ष में सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति के कुल 776 बेटियों ने आवेदन किया है. सामूहिक विवाह योजना चलती रहेगी, पोर्टल पर इसके आवेदन नहीं किए जा सकेंगे.समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण के मुताबिक, शादी अनुदान योजना बंद किए जा रहे हैं
एक योजना में कार्ड धारकों को राशन का पैसा देना होगा। इस योजना में प्रदेश सरकार ने पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। जुलाई माह का राशन 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच बांटा जाएगा।
इसके लिए कार्डधारकों को गेहूं दो रुपये प्रति किलो व चावल तीन रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। प्रदेश में पात्र गृहस्थी लाभार्थी यूनिट संख्या लगभग 14.97 करोड तथा अंत्योदय कार्ड धारक यूनिट संख्या लगभग 1.31 करोड़ है।