प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में Rupay डेबिट कार्ड के इस्तेमाल और कम मूल्य के UPI ट्रांजेक्शन को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त वर्ष 2022-2023 में 2,600 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने कहा कि रुपए डेबिट कार्ड और BHIM UPI के इस्तेमाल पर सरकार द्वारा इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्तर की मल्टी-स्टेट सहकारी निर्यात समिति की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले के बारे में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से ‘सहकार से समृद्धि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
भारत में वर्तमान में ई-कॉमर्स, खरीदारी, यात्रा, होटल की बुकिंग और ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे लगभग 350 मिलियन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूजर्स हैं। यह संख्या 2030 तक दोगुनी हो जाएगी। कुल लेनदेन 730 करोड़ था। साल-दर- साल भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन की संख्या में 71 फीसदी और मूल्य में 55 फीसदी की वृद्धि हो रही है।
