इंफाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बुधवार को विधानसभा में जानकारी दी कि कुकी और जो समुदायों के उग्रवादी संगठनों की हर महीने नियमित रूप से संयुक्त जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कुकी और जो समुदायों के उग्रवादी संगठनों के ‘परिचालन निलंबन’-Suspension of Operations (एसओओ) के नियमों का पालन किया जा रहा है।
वर्ष 2008 में हुए थे एसओओ पर हस्ताक्षर
आपको बता दें कि वर्ष 2008 में मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार ने एसओओ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा इस समझौते पर कुकी उग्रवादी संगठनों के दो समूहों, कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) ने भी हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 2008 के बाद इस समझौते को समय-समय पर आगे बढ़ाया गया। एसओओ समझौते में एक संयुक्त निगरानी समूह (जेएमजी) को तैयार किया गया था। इस समूह में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ साथ केएनओ और यूपीएफ के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था। जेएमजी का काम समझौते में तैयार किए गए नियमों की पालना की निगरानी करना है।
सीएम बीरेन सिंह ने विधानसभा में क्या कहा?
विधानसभा में कांग्रेस विधायक सुरजाकुमार ओकराम के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, ‘कुकी और जो समुदाय के उग्रवादी संगठनों, उनके हथियारों और गोला-बारूद पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से मासिक संयुक्त निगरानी जारी है। हाल ही में 19 जुलाई को संयुक्त जांच को अंजाम दिया गया।’ सीएम ने आगे बताया कि वर्ष 2013-14 में पुन: सत्यापन के बाद पाया गया था कि केएनओ और यूपीएफ के अंतर्गत कुल मिलाकर 2181 उग्रवादी समूह थे। उन्होंने यह भी कहा कि जब पहली बार वर्ष 2008 में एओओ पर हस्ताक्षर किए गए, उस दौरान केएनओ के अंतर्गत कुल 17 उग्रवादी समूह थे। इसके अलावा यूपीएफ के अंतर्गत आठ उग्रवादी समूह थे।
