नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को किसान और किसान संगठनों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। साथ ही अन्य देशों से आयात होने वाले तेल पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सोयाबीन की फसल भी खरीदेंगे। इसके लिए हमने कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जब हमारे यहां तिलहन की कीमतें गिर गईं तो हमने दूसरे देश से आने वाले तेल पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया। अब हम 27.5 फीसदी आयात शुल्क वसूलेंगे। इससे सोयाबीन समेत तिलहनों की कीमतें बढ़ जाएंगी और फसल के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य तक पहुंच जाएंगे।
शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के प्रमुख मुद्दों और कृषि क्षेत्र की चुनौतियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि सभी किसानों से उनकी फसल उत्पादन लागत से कम से कम 50 फीसदी अधिक मूल्य पर खरीदी जाए।
केंद्र सरकार ने बढ़ाई थी एमएसपी
बुधवार को केंद्र सरकार ने रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में इजाफा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने मार्केटिंग सीजन 2025-26 के दौरान रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी थी। इसमें गेहूं के लिए एमएसपी 2275 रुपये से बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल की गई। वहीं, जौ का एमएसपी 1850 रुपये से बढ़ाकर 1980 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। चने पर एमएसपी 5440 रुपये से बढ़ाकर 5650 रुपये प्रति क्विंटल की गई। दाल (मसूर) पर एमएसपी 6425 रुपये से बढ़ाकर 6700 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों पर एमएसपी 5650 रुपये से बढ़ाकर 5950 रुपये प्रति क्विंटल की गई। वहीं, सूरजमुखी पर एमएसपी 5800 रुपये से बढ़ाकर 5940 रुपये प्रति क्विंटल की गई थी।
