भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए केंद्र के खिलाफ आदेश पारित करने की अपील की. स्वामी का कहना है कि केंद्र उनके निजी आवास पर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहा है। इससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा है।
हाईकोर्ट ने मामले को 31 अक्टूबर यानी सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त स्वामी ने इससे पहले सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए सरकारी बंगले के पुन: आवंटन के लिए अदालत का रुख किया था।
स्वामी का राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो गया था.सुब्रमण्यम स्वामी को केंद्र सरकार ने जेड सुरक्षा कवर दिया था। 15 जनवरी 2016 को उन्हें लुटियंस दिल्ली में पांच साल के लिए एक सरकारी बंगला आवंटित किया गया था। सरकार का मानना था कि उनकी जान को खतरा है। उनका कार्यकाल 24 अप्रैल को समाप्त हो गया था।