भारत की सबसे बड़ी बीमाकर्ता कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की आईपीओ इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में संभव नहीं लगती है। सूत्रों का कहा कि सरकार बाजार में उतार-चढ़ाव के चलते एलआईसी के मेगा आईपीओ में देरी कर सकती है क्योंकि रूस-यूक्रेन संघर्ष जारी है।
जबकि केंद्र के पास बाजार नियामक सेबी के साथ नए कागजात दाखिल किए बिना एलआईसी आईपीओ लॉन्च करने के लिए 12 मई तक का समय है, सूत्रों ने कहा कि अप्रैल की शुरुआत में लिस्टिंग की संभावना नहीं है क्योंकि वित्तीय बाजारों में यूक्रेन-रूस युद्ध का असर है।
सरकार एलआईसी में लगभग 31.6 करोड़ शेयर या 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है, जिससे सरकारी खजाने में लगभग 60,000 करोड़ रुपये आने का अनुमान है।
एलआईसी का एम्बेडेड मूल्य, जो एक बीमा कंपनी में समेकित शेयरधारकों के मूल्य का एक उपाय है, अंतरराष्ट्रीय बीमांकिक फर्म मिलिमन एडवाइजर्स द्वारा 30 सितंबर, 2021 तक लगभग ₹ 5.4 लाख करोड़ आंका गया था।
