जलगांव: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी (एमवीए) पर जमकर निशाना साधा। उलमा एसोसिएशन की विपक्षी गठबंधन से हालिया मांगों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। साथ ही यह सामाजिक ताने-बाने को भी नुकसान पहुंचा रहा है।
शाह ने रविवार को जलगांव के रावेर और बुलढाणा के मलकापुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को 10 फीसदी आरक्षण की मांग से दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लोग प्रभावित होंगे क्योंकि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत ही है। आरक्षण में कोई भी बढ़ोतरी मौजूदा आरक्षण की कीमत पर ही होगी। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं की सत्ता की लालसा ने उन्हें हाशिये पर पड़े समुदायों के प्रति अंधा कर दिया है।
भाजपा सभी समुदायों के कल्याण के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है, लेकिन मुसलमानों के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण के सख्त खिलाफ है। जब तक भाजपा का एक भी सांसद या विधायक यहां है, हम धर्म आधारित आरक्षण का विरोध करेंगे। यह हमारी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देश की सुरक्षा से समझौता किया है। वे वोटों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 10 साल तक केंद्र में सोनिया-मनमोहन की सरकार थी और पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, बम धमाके करते थे और आराम से चले जाते थे। कोई कुछ नहीं करता था क्योंकि इन्हें वोट बैंक का लालच था। 2014 में आपने पीएम मोदी को केंद्र की सत्ता सौंपी। उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 दिन के अंदर ही पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक कर आतंकियों का सफाया किया।
कांग्रेस ओबीसी विरोधी पार्टी
शाह ने कहा कि कांग्रेस शुरुआत से ही ओबीसी विरोधी पार्टी रही है। काका साहेब कालेलकर ने 1955 में कहा था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। जवाहर लाल नेहरू ने फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1980 में मंडल आयोग ने कहा ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। इंदिरा गांधी ने फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी। जब पीएम मोदी आए तो उन्होंने केंद्र की सभी संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिया। पिछड़ा वर्ग को सांविधानिक दर्जा दिया।
गांव-गांव में घोषित हो गई वक्फ की संपत्ति
शाह ने कहा कि पीएम मोदी वक्फ कानून में संशोधन लेकर आए हैं। इसका भी अघाड़ी वाले विरोध कर रहे हैं। अभी-अभी कर्नाटक में गांव के गांव वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए। कई मंदिर, किसानों की भूमि, उनके घर वक्फ की संपत्ति हो गई। अघाड़ी सरकार बनते ही महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होने वाला है लेकिन आप चिंता न करो पीएम मोदी ने संसद के जरिये वक्फ कानून में संशोधन करना तय किया है।
