नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा ने विधानसभा चुनाव के पहले ऐसी बड़ी घोषणा की है जो यदि अमल में लाई गई तो देश की राजनीतिक-सामाजिक व्यवस्था में एक बड़ी नजीर बन सकती है। पार्टी ने घोषणा की है कि यदि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह सत्ता में आती है तो राजधानी के सभी बुजुर्गों को ऑन डिमांड पेंशन दी जाएगी। किसी बुजुर्ग को वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए केवल अपनी उम्र और निवास का प्रमाण पत्र संबंधित विभाग के कार्यालय में दिखाना होगा, इसके बाद उसकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं रह जाएगी।
बुजुर्गों को पेंशन क्यों आवश्यक
बुजुर्गों को वृद्धावस्था के कारण कई बीमारियां हो जाती हैं। उन्हें अपने इलाज पर भारी खर्च करना पड़ता है। यदि यह खर्च परिवार का मुखिया करता है तो कई बार आर्थिक परेशानियों के कारण परिवार में अप्रिय स्थिति बन जाती है। लेकिन यदि सभी बुजुर्गों को अनिवार्य रूप से पेंशन मिलने लगी तो इससे परिवारों पर बुजुर्गों की दवा के खर्च का भार नहीं पड़ेगा। इससे बुजुर्ग अपने लिए अन्य आवश्यक चीजें भी खरीद सकेंगे। इससे परिवारों पर बुजुर्गों का बोझ नहीं पड़ेगा और परिवार में उनका मान-सम्मान बना रहेगा।
भाजपा ने क्यों की ये घोषणा
भाजपा ने यह घोषणा अरविंद केजरीवाल की उस घोषणा के जवाब में दिया है जिसमें दिल्ली सरकार ने सभी बुजुर्गों को दो हजार रुपये की पेंशन देने की शुरुआत की गई है। यह समय रेवड़ी देकर जनता से वोट लेने का है। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा सहित अनेक चुनावों ने यह दिखा दिया है कि मतदाताओं को दी जाने वाली सहायता योजनाएं वोट बैंक बनकर उभर रही हैं। ऐसे में भाजपा भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहती।
घोषणा पत्र में भी शामिल होंगी ये बातें
आम आदमी पार्टी इस बार अपने चुनाव प्रचार अभियान में यह बात बार-बार जोर देकर कह रही है कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो दिल्ली के लोगों को मिल रही मुफ्त की सुविधाएं बंद की जा सकती हैं। लेकिन भाजपा जोर देकर यह कह रही है कि सभी योजनाएं न केवल चालू रहेंगी, बल्कि उन्हें बढ़ाया जाएगा। जिस तरह भाजपा ने बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन को सबके लिए अनिवार्य करने की घोषणा की है, उससे उसकी इसी नीति का संकेत मिलता है।
