नई दिल्ली:भारत ने जैव विविधता को बरकरार रखने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव किया है। इसके तहत अब 2030 तक भारत ने अपने जैव-विविधता वाले 30 फीसदी क्षेत्र, जिसमें जमीनी इलाके, जलीय क्षेत्र और तटीय-समुद्री क्षेत्र शामिल होंगे, को संरक्षित करने का लक्ष्य तय किया है।
कोलंबिया के कैली में 16वें संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कॉन्फ्रेंस में भारत ने राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एनबीएसएपी) के नए स्वरूप को सामने रखा। इसमें 23 राष्ट्रीय लक्ष्यों को निर्धारित करने का एलान हुआ।
गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर भी कुनमिंग-मोंटरियाल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के तहत जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए 23 लक्ष्य ही तय किए गए हैं। इस नीति को 2022 में कनाडा में हुई 15वीं जैव विविधता कॉन्फ्रेंस में मंजूरी मिली थी। इसका लक्ष्य 2030 तक दुनिया के 30 फीसदी जमीन और जलीय क्षेत्र को संरक्षित करने का है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में खराब हुए ईकोसिस्टम (पारिस्थितिक प्रणालियों), जैसे जंगल, नदियां, आदि को ठीक करने पर भी सहमति बनी, ताकि इन क्षेत्रों में साफ हवा और पानी सुनिश्चित किया जा सके।
भारत 1994 में बना यूएनसीबीडी का सदस्य
भारत को 17 महाविविधता वाले देशों में से एक माना गया है और यह 1994 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन (सीबीडी) का सदस्य बन गया। एनबीएसएपी के मुताबिक, भारत ने 2017-2018 से 2021-2022 तक जैव विविधता संरक्षण और बहाली पर लगभग 32,200 करोड़ रुपये खर्च किए। 2029-2030 तक जैव विविधता संरक्षण के लिए अनुमानित वार्षिक औसत व्यय 81,664.88 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
