नई दिल्ली: संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाकर्ताओं ने इन दोनों शब्दों के संविधान में शामिल किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। गौरतलब है कि 1976 में पारित 42वें संशोधन के बाद इन दोनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था।
इस दौरान सीजेआई ने कहा कि संविधान में 42वां संशोधन इस अदालत द्वारा कई न्यायिक समीक्षाओं के अधीन किया गया है। हम यह नहीं कह सकते कि संसद ने उस समय (आपातकाल) जो कुछ भी किया वह सब अमान्य था। फैसला सुरक्षित रखते हुए पीठ ने मामले को संविधान पीठ को भेजने से इनकार करते हुए याचियों की मांग को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि भारतीय अर्थों में “समाजवादी होना” एक “कल्याणकारी राज्य” समझा जाता है। सीजेआई की पीठ ने पीठ ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाने के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की है।
बता दें कि 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संवैधानिक संशोधन करके संविधान की प्रस्तावना में “समाजवादी”, “धर्मनिरपेक्ष” और “अखंडता” शब्द शामिल किए थे। इस संशोधन के बाद प्रस्तावना में भारत का स्वरूप “संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य” से बदलकर “संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य” हो गया था।
सुनवाई के दौरान अपनी दलील देते हुए अधिवक्ता विष्णु कुमार जैन ने कहा कि नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के एक हालिया फैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 39(बी) पर 9 जजों की पीठ के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि उस फैसले में शीर्ष कोर्ट ने “समाजवादी” शब्द की उस व्याख्या पर असहमति जताई जिसे शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर और ओ चिन्नप्पा रेड्डी ने प्रतिपादित किया था।
