केरल: केरल सरकार ने शुक्रवार को एलान किया कि, सरकार वायनाड जिले के मुंडक्कई और चूरलमाला बस्तियों में हाल ही में हुए भूस्खलन में अपने घर पूरी तरह से खो चुके लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ताकि उन्हें नए स्थान पर स्थानांतरित करने में मदद मिल सके। यह वित्तीय सहायता इन क्षेत्रों में आपदा से प्रभावित सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगी।
आय का स्रोत खोने वालों को मिलेगा 300 रुपये का दैनिक भत्ता
मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि सरकार उन परिवारों के वयस्कों को 300 रुपये का दैनिक भत्ता प्रदान करेगी, जिन्होंने आपदा के कारण अपनी आय का स्रोत खो दिया है। यह लाभ प्रति परिवार दो सदस्यों तक सीमित होगा, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां परिवार का कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार है या अस्पताल में भर्ती है, ऐसी स्थिति में लाभ तीन सदस्यों तक बढ़ाया जाएगा। यह सहायता अधिकतम 30 दिनों के लिए प्रदान की जाएगी।
शिविर में रहने वाले शख्स को मिलेंगे 10 हजार रुपये
वहीं वर्तमान में शिविर में रहने वाले प्रत्येक परिवार को 10 हजार रुपये की आपातकालीन वित्तीय सहायता प्रदान भी की जाएगी। बता दें केरल सरकार आपदा में अपने घर खो चुके लोगों के लिए सरकारी या सार्वजनिक संपत्तियों में आवास सुविधा प्रदान करने की संभावना भी तलाश रही है। इस मामले में जिला कलेक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, सरकार किराया तय करेगी और उसके अनुसार सहायता प्रदान करेगी।
विनाशकारी भूस्खलन में अभी भी 130 लोग लापता
केरल के स्थानीय प्रशासन की तरफ से जारी किए गए शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, एक सप्ताह से अधिक समय पहले उत्तरी केरल के वायनाड जिले में हुए भीषण भूस्खलन के बाद से अभी भी 130 लोग लापता हैं। बता दें कि 30 जुलाई को वायनाड के मुंडक्कई और चूरलमाला क्षेत्रों में हुए विनाशकारी भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 300 से ज्यादा है।
वायनाड भूस्खलन के बाद गोवा सरकार अलर्ट
वहीं केरल में हाल ही में हुए भूस्खलन को ध्यान में रखते हुए गोवा सरकार ने आपदा प्रबंधन पर अपनी उच्च स्तरीय समिति को फिर से सक्रिय कर दिया है, जिसमें अवैध पहाड़ी कटाई की सूचना देने के लिए जमीनी स्तर के राजस्व अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को राज्य आपदा प्रबंधन समिति की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य के राजस्व मंत्री अटानासियो मोनसेराटे और पोरवोरिम के अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी मौजूद थे।
