लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 78वें स्वाधीनता दिवस पर विधान भवन के समक्ष ध्वजारोहण के बाद युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना’ की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश का युवा प्रतिभाशाली और ऊर्जा से भरपूर है। इस योजना के जरिए 10 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। युवाओं को 10 लाख एमएसएमई इकाइयों के गठन के लिए सरकार आर्थिक सहयोग करेगी। इसके माध्यम से 50 लाख रोजगार भी सृजित होंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक हुए निवेश से एक करोड़ 62 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अपनाकर 62 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में भी मदद मिली है। हमने 7 वर्ष में 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की है। स्टार्ट अप फंड की भी स्थापना की गई है। युवाओं को 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जा रहे हैं। एक मंडल एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना साकार हो गई है। अब हम एक जनपद एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, महापौर सुषमा खर्कवाल समेत कई मंत्री, विधायक, अधिकारी मौजूद थे।
दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा यूपी
योगी ने कहा कि कभी बीमारु व देश के विकास का बैरियर माना जाने वाला यूपी आज अनलिमिटेड पोटेंशियल और रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। राष्ट्रीय जीडीपी में 9.2 प्रतिशत योगदान के साथ यूपी देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। पिछले सात वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में भी सफलता मिली है। सरकार अंत्योदय के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान के लोगों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। हर गरीब, जरुरतमंद व वंचित को शासन की योजनाओं का लाभ देना हमारी प्राथमिकता है।
विगत साढ़े सात वर्ष में 56 लाख से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास, 2.62 करोड़ गरीबों को व्यक्तिगत शौचालय, रसोई गैस के 1.86 करोड़ से अधिक निःशुल्क कनेक्शन दिए गए। 2.65 करोड़ से अधिक परिवारों में पेयजल कनेक्शन और 15 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य निरंतर चल रहा है। आधी आबादी के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है। किसानों की आय बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
उपेक्षित लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा
सीएम ने कहा कि वनटांगिया, मुसहर, थारु, कोल आदि वंचित समुदाय को आवास, राशन, जमीन के पट्टे, स्कूल आदि की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आजादी के बाद 70 वर्ष तक उपेक्षित रहे यह लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। यूपी 6 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने में सफल रहा है। पीएम की मंशा के अनुरूप देश को जीरो पॉवर्टी के अभियान के क्रम को आगे बढ़ाने का प्रदेश सरकार ने भी संकल्प लिया है। हर परिवार का फैमिली आईडी बनाकर शासन की योजनाओं को 100 फीसदी सेचुरेशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे।
