उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवाया जाएगा। इस बाबत शासन के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी की ओर से एक आदेश जारी किया गया है।असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है.
ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी और यूपी की सरकार दोनों मुसलमानों को परेशान करने और उन्हें निशाना बनाने के लिए लगातार ऐसे फैसले ले रही है. राज्य के अनुदानित मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का अब आपसी सहमति से तबादला हो सकेगा। इसके लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति सहित आवेदन को दो माह के भीतर रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड को प्रस्ताव भेजना होगा।
रजिस्ट्रार एक माह के भीतर परीक्षण कर इस पर निर्णय लेंगे। इसके अलावा अगर कहीं प्रबंध समिति विवादित हैइस आदेश में कहा गया है कि 10 सितम्बर तक इस सर्वे के लिए टीम गठित की जाएगी, जिसमें संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल होंगे।
उ.प्र.मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डा. इफ्तेखार जावेद ने बताया कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में तय हुआ है कि 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसों के अलावा और बिना मान्यता के कितने मदरसे प्रदेश में चल रहे हैं.असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने सर्वे को छोटे एनआरीसी की तरह बताया है।
