महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को दावा किया कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद विपक्षी गठबंधन के सत्ता में आने पर राज्य की महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह देने का वादा करके धोखा दे रहा है।
‘एमवीए ने लड़की बहन योजना पर उठाया था सवाल’
पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए एनसीपी के मुखिया अजित पवार ने कहा कि जब महायुति सरकार ने अपनी लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह देने की पेशकश की थी, तो विपक्ष ने इसकी व्यवहार्यता पर सवाल उठाया था। बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) से मिलकर बने एमवीए गठबंधन ने बुधवार को महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है।
ऐसे वादे करके धोखा दे रहा है विपक्ष- अजित पवार
एमवीए की गारंटी पर प्रतिक्रिया देते हुए अजित पवार ने कहा कि विपक्ष ऐसे वादे करके धोखा दे रहा है। उन्होंने कहा कि लड़की बहन योजना के तहत 1,500 रुपये (प्रति माह) देने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि यह संभव था। अगर वे महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह देने का दावा करते हैं, तो खर्च 90,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। वे बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये प्रति माह देने का भी वादा कर रहे हैं, और अगर एक लाख बेरोजगार युवा लाभान्वित होते हैं, तो उस योजना पर खर्च लगभग 40,000 करोड़ रुपये होगा।
‘वेतन, पेंशन और ऋण पर ब्याज का प्रबंधन कैसे करेंगे?’
उपमुख्यमंत्री ने कहा, इसलिए, इन दोनों योजनाओं के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जबकि राज्य का बजट 7 लाख करोड़ रुपये है। वे वेतन, पेंशन और ऋण पर ब्याज का प्रबंधन कैसे करेंगे? राज्य सरकारों की तरफ से ऐसे वादों पर आरबीआई की कथित चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर, अजित पवार ने कहा, यह उनकी राय है क्योंकि वे राज्य के वित्त को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। हम जन प्रतिनिधि हैं, और जन-हितैषी सरकार चलाते समय हमें हाशिए पर पड़े लोगों को साथ लेकर चलना होता है।
