नई दिल्ली: कांग्रेस ने केरल पर्यटन निदेशक के दावे को खारिज कर दिया कि विभाग द्वारा हाल ही में आयोजित हितधारकों की बैठक का सरकार की शराब नीति से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों को अपनी सुरक्षा के लिए झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया था। सबसे पुरानी पार्टी ने अपना आरोप दोहराया कि शराब नीति में संशोधन का निर्णय 21 मई को पर्यटन विभाग की बैठक के दौरान लिया गया था।
कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि 21 मई को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म ज़ूम पर बैठक आयोजित हुई। बैठक में बार मालिकों ने भी हिस्सा लिया था। ‘ड्राई डे’ और बार के खुलने के समय के विस्तार पर चर्चा हुई। विपक्ष की आलोचना उन रिपोर्टों के बाद आई है जब राज्य सरकार ‘ड्राई डे’ मानदंड (जो हर कैलेंडर महीने के पहले दिन राज्य में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है) को खत्म करने पर विचार कर रही है, जिससे राज्य में राजनीतिक तूफान आ गया है।
पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियास ने सोमवार को कांग्रेस के आरोपों को खारिज करना जारी रखा और स्पष्ट किया कि 21 मई की बैठक एक नियमित बैठक थी। उन्होंने कोझिकोड में कहा कि निदेशालय के लिए हितधारकों की ऐसी बैठक बुलाना सामान्य बात है। यह पर्यटन निदेशक के अधिकार क्षेत्र में आता है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि उन्हें संदेह था कि विवाद में उनका नाम घसीटना एक एजेंडा था। विपक्ष ने राज्य सरकार पर अपना हमला तेज करते हुए कहा कि उसने अपनी शराब नीति को बदलने के लिए हाल ही में पर्यटन हितधारकों की एक बैठक आयोजित की। केरल पर्यटन निदेशालय ने रविवार को आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि 21 मई की बैठक सिर्फ एक नियमित बैठक थी।
