मुकेश अंबानी की सुरक्षा से खिलाफ दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई है. मामले में त्रिपुरा हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लगाई गई है.केंद्र ने मामले में अर्जेंट सुनवाई का आग्रह किया।इस पर शीर्ष कोर्ट 28 जून की तारीख तय कर दी।
अंबानी की सुरक्षा को लेकर त्रिपुरा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। पीआईएल में केंद्र सरकार द्वारा अंबानी को मुंबई में दी गई सुरक्षा को चुनौती दी गई है। गृह मंत्रालय को एक फाइल तैयार करके यह बताने को कहा गया था कि वह मुकेश अंबानी और उनके परिवार को किस तरह का खतरा है, जिसकी वजह से उनको गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दी है.
गृह मंत्रालय की तरफ से मुकेश अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की गई थी. इसके खिलाफ त्रिपुरा हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई थी. इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए त्रिपुरा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा था.
इस पर त्रिपुरा हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे मंगलवार को रिकॉर्ड लेकर कोर्ट में पेश हों। हाईकोर्ट ने कहा है कि अंबानी को खतरे के आकलन की रिपोर्ट के दस्तावेज भी पेश किए जाएं।
