आगामी बजट से पहले, उद्योग निकाय सीआईआई ने व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) सुधारों को बढ़ावा देने के लिए एक 10-बिंदुओं का एजेंडा प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य अनुपालन बोझ को कम करना, नियामक ढांचे को सरल बनाना और पारदर्शिता में सुधार करना है। ‘तत्काल नीति हस्तक्षेप’ के तहत, सीआईआई ने सुझाव दिया कि सभी नियामक अनुमोदन – केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर – केवल राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रदान किए जाने चाहिए। इसके अलावा, सीआईआई ने विवादों के निपटान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए न्यायालयों की क्षमता को बढ़ाने और वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र पर अधिक निर्भर रहने का प्रस्ताव रखा।
सीआईआई ने एक एकीकृत ढांचे की सिफारिश की
पर्यावरणीय अनुपालन को सरल बनाने के लिए, सीआईआई ने एक एकीकृत ढांचे की सिफारिश की, जो सभी आवश्यकताओं को एक दस्तावेज में संकलित करेगा। यह भी कहा गया कि व्यापारों को आसान भूमि उपलब्धता प्राप्त करने में मदद के लिए राज्यों को एक ऑनलाइन एकीकृत भूमि प्राधिकरण विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य भूमि बैंकों को सरल बनाना, भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना और विवादित भूमि की जानकारी प्रदान करना होगा।
IILB को एक राष्ट्रीय भूमि बैंक में परिवर्तित करने का सुझाव
राष्ट्रीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण में मदद के लिए, सीआईआई ने भारत औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी) को एक राष्ट्रीय भूमि बैंक में परिवर्तित करने का सुझाव दिया, जिसे केंद्रीय बजट समर्थन मिल सकता है। सीआईआई ने यह भी कहा कि भारत ने पिछले एक दशक में व्यापार करने में आसानी को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में इस प्रक्रिया को जारी रखने की आवश्यकता है। सीआईआई ने यह भी सुझाव दिया कि उद्योग अनुप्रयोगों के समय पर प्रसंस्करण और केंद्रीय मंत्रालयों से सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एक कानून पारित किया जाए, जिसमें सभी सार्वजनिक अधिकारियों पर समयबद्ध सेवाओं की डिलीवरी और शिकायतों के समाधान का कानूनी दायित्व हो।
