पाकिस्तान ने पीएम मोदी को भेजा न्योता, अक्तूबर में इस्लामाबाद में होने वाली एससीओ बैठक के लिए निमंत्रण

इस्लामाबाद में अक्तूबर में आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। एक स्थानीय समाचार पत्र के अनुसार, विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 15-16 अक्टूबर को होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए देशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है। जिसमें एक निमंत्रण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजा गया है।

भारत और पाकिस्तान हैं SCO के पूर्ण सदस्य
बता दें कि भारत के साथ-साथ चीन और पाकिस्तान भी शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य हैं। वहीं एससीओ के अन्य सदस्य देशों में रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाखस्तान शामिल हैं। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की प्रवक्ता बलूच ने कहा कि कुछ देशों ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लेने की पुष्टि पहले ही कर दी है। उन्होंने कहा, समय आने पर यह बताया जाएगा कि किस देश ने इसकी पुष्टि की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, जिसका मुख्य कारण कश्मीर मुद्दा और पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद है।

SCO बैठक से पहले होंगी कई दौर की बैठकें
एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले मंत्रिस्तरीय बैठक और वरिष्ठ अधिकारियों की कई दौर की बैठकें होंगी, जिसमें एससीओ सदस्य देशों के बीच वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत के साथ संबंधों के बारे में पूछे जाने पर प्रवक्ता ने कहा, पाकिस्तान का भारत के साथ सीधा द्विपक्षीय व्यापार नहीं है।

क्या है एससीओ संगठन
SCO एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है। वर्ष 2001 में इसका गठन किया गया था। SCO चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किये गए और वर्ष 2003 में इसे लागू किया गया। इस संगठन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और सद्भाव को मजबूत करना। राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति के क्षेत्र में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना। शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण समेत क्षेत्रों में संबधों को बढ़ाना है। संबद्ध क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना।