सशक्त उत्तराखंड 25 चिंतन शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव डा. एसएस संधु ने अफसरों को कार्यप्रणाली में सुधार और तेजी लाने का साफ संदेश दिया था।
सीएम हेल्पलाइन समेत तीन पोर्टलों पर लंबित शिकायतों के अंबार को देखते हुए लापरवाह अफसरों को शिक्षा विभाग ने कड़ी चेतावनी जारी की है। उसके संतुष्ट होने पर ही शिकायत को निस्तारित माना जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि हर अधिकारी को अपने तय समय के भीतर शिकायत निरस्तारण करना है। अधिकारी बिना शिकायत का समाधान किए ही इसे आगे बढ़ाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सीएम से जुड़े तीनों सिस्टम पर 23 नवंबर तक रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा विभाग में विभिन्न स्तर पर 1259 प्रकरण में अधर में लटके हुए हैं। लंबे समय से इन पर कार्रवाई नहीं हुई। वेतन विसंगति, पेंशन, शिक्षक कमी से जुड़े हैं मामले सरकारी शिकायत निवारण पोर्टलों पर सबसे ज्यादा शिकायतें शिक्षकों की वेतन विसंगति, पेंशन-जीपीएफ प्रकरण, शिक्षकों की कमी से संबंधित हैं।