उत्तराखंड के वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट तैयार करने को लेकर शीर्षस्तर पर कवायद शुरू हो गयी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जून महीने में पेश होने वाले बजट को लेकर विभिन्न वर्गों से सुझाव लेने आरंभ कर दिए हैं।
अब सरकार विधानसभा के पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी में है। राज्य में हर बार बजट पेश होता है लेकिन स्टेक होल्डरों की शिकायत रहती है कि उनके सुझाव नहीं लिए गए।
सरकार के सामने खर्च संभालने की चुनौती भी है। वेतन और पेंशन का खर्च बढ़ रहा है। वेतन खर्च की सालाना आठ प्रतिशत और पेंशन खर्च सात प्रतिशत वृद्धि दर है। नए ऋणों पर आठ प्रतिशत ब्याज दर का भुगतान अलग से है।
चुनिंदा स्टेक होल्डर के सुझाव लिए भी गए तो उनकी शिकायत रही कि उनको बजट में शामिल नहीं किया गया। इस बार सरकार इस धारणा को पूरी तरह समाप्त करना चाहती है। इसलिए देहरादून व नैनीताल में प्री बजट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन प्रोग्राम तय किया गया है।
