उत्तराखंडमें समान नागरिक संहिता लागू (यूनिफॉर्म सिविल कोड ) करने के लिए गठित कमेटी छह माह में सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। कमेटी का एक कार्यालय दिल्ली जबकि दूसरा देहरादून में होगा। ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का कैंप कार्यालय दिल्ली से चलेगा, जिसका खर्च पुलिस मुख्यालय वहन करेगा।
यह भी बात सामने आई कि चार पूर्व न्यायाधीश सहित नौ नामों पर विचार करने के बाद पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति का कार्यकाल छह माह होगा। कमेटी के स्टाफ के लिए वेतन आदि सुविधाएं भी तय कर दी गई हैं। दिल्ली में यह जिम्मेदारी स्थानीय आयुक्त और देहरादून में राज्य सम्पत्ति विभाग को दी गई है। समिति का खर्च गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय वहन करेंगे।
पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस समिति की अध्यक्ष चुना गया है। समिति का एक कार्यालय देहरादून और दूसरा कार्यालय नई दिल्ली या नोएडा में होगा। इसके सभी खर्च गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय वहन करेगा।