प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्तूबर माह में केंद्रीय योजनाओं की प्रगति का ब्योरा मुख्यमंत्रियों से ले सकते हैं। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने भी इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर फोकस कर दिया है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली 13 केंद्रीय योजनाओं पर तेजी से अमल के लिए राज्य सरकार हर 15 दिन में समीक्षा करेगी।
जिन योजनाओं में अभी तक 50 फीसदी तक काम नहीं हो पाया है, पहले उनके क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जाएगी।दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि 13 सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं पर राज्य सरकार पहले से ही पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है। इन योजनाओं पर तेजी से काम हो, इसके लिए समीक्षा और निगरानी तंत्र को और चुस्त बनाया जाएगा।
प्रधानमंत्री की अगली बैठक अक्तूबर में होगी। इस बैठक से पहले राज्य सरकार को सभी 13 सूत्रीय योजनाओं में प्रगति बढ़ानी होगी। इसके लिए जल्द ही विभागों को दिशा-निर्देश जारी होंगे।मुख्यमंत्री का कहना है कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी रासभी विभागीय अफसरों को इन योजनाओं के क्रियान्वयन का एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं
प्रत्येक विभाग से अगले तीन साल के विकास का रोडमैप मांगा गया है। विभागों को अगले 10 साल का रोडमैप भी बनाने को कहा गया है। 2030 के इस रोडमैप को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी।
