लखनऊ. उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित लोकभवन में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इन दौरान योगी कैबिनेट ने 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई।
कैबिनेट बैठक में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को बधाई दी तो वहीं सभी सदस्यों ने भी शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी। सोशल मीडिया पर हुई व्यापक तत्परता का असर रहा कितने बड़े ऐतिहासिक फैसले के बावजूद भी पूरे प्रदेश में अमन-चैन और शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री ने भी धन्यवाद दिया है।
योगी कैबिनेट की इन 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर
उत्तर प्रदेश नगर पालिका नियमावली 2019 प्रक्षपित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
765 केवी जीबीआई केंद्र मेरठ तथा संबंधित लाइनों के एव 400 केवी उपकेंद्र सिंभावली के परिलक्षित लाइन निर्माण के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के आधार पर है।
रामपुर और संभल में 765 केवीए जीआईएस उप केंद्र एवं निर्माण हेतु प्रस्ताव पास
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उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के मानदंड में चतुर्थ संशोधन 2019 का प्रक्षेपण किया गया है जिसका प्रस्ताव पास किया गया।
ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित अंबेडकर विकास संचालित योजना की गाइडलाइन में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास।
अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह स्नातक डिग्री कॉलेज बनाने को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के ईपीसी कांट्रैक्ट के चयन के लिए उसकी ईबिडिंग के लिए जो 6 पैकेजस थे उनके छह पैकेजेस कॉन्ट्रैक्टर के नियुक्ति का अनुमोदन का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया गया है।
राज्य सरकार 2003 मैत्रीय परियोजना के ट्रस्ट अंतर्गत कुशीनगर में इंटीग्रेटेड सौंदर्यीकरण की योजना एमओयू साइन किया गया था। जिसे रद्द करने का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में पास किया गया है।
इंटीग्रेटेड बुद्ध सर्किट के सम्बंध में एमओयू साइन हुए योजनाओ के सम्बंध में कैबिनेट की मुहर लगी है।
नगर निगम परिषद जनपद गोरखपुर में नगर निगम कार्यालय भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित कार्यों में उच्च दृष्टि परिस्थितियों के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य पर अनुमोदन देने के संबंध में प्रस्ताव पास। कुल 70 वार्ड हैं इनमें जिनके लिए नगर निगम का नया भवन बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है।
