केंद्रीय संचार मंत्रालय ने उत्तराखंड में मोबाइल कनेक्टिविटी को विस्तार देने के लिए 1202 बीएसएनएल के मोबाइल टावर को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार एक मोबाइल टावर पर एक करोड़ रुपये खर्च करेगी।साथ ही रेल मंत्रालय उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को भी मजबूत करने के लिए सहमत है।
नई दिल्ली के दौरे पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक शिष्टाचार भेंट में केंद्रीय संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव से यह मसला उठाया था।सीएम ने उत्तराखंड में मोबाइल नेटवर्क की समस्या उठाई। जिस पर केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड के लिए बीएसएनएल के 1206 मोबाइल टावर की स्वीकृति प्रदान करने पर सहमति जताई। प्रत्येक टावर की लागत एक करोड़ रुपए आएगी।
मोबाइल टावर लगाए जाने से सबसे ज्यादा फायदा सीमांत जिले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों को होगा। इन जिलों के अलावा राज्य के अन्य पर्वतीय जिलों और मैदानी जिलों के ग्रामीण इलाकों में भी कनेक्टिविटी की समस्या दूर हो सकेगी।इनमें अल्मोड़ा जिले के 28, बागेश्वर के 97, चमोली के 123, चंपावत के 103, देहरादून के 55, पौड़ी के 195, हरिद्वार के पांच, नैनीताल के 59, पिथौरागढ़ के 244, रुद्रप्रयाग के 24, टिहरी के 113, यूएसनगर के तीन और उत्तरकाशी में 148 गांव शामिल हैं।