Saturday, December 10, 2022 at 2:04 AM

हम पत्रकारों के आवास आवंटन के विरोध में नहीं है : राज्य संपत्ति अधिकारी

लखनऊ. राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश कुमार शुक्ला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह स्पष्ट किया कि लोकायुक्त मामले में उनके मंशा गलत नहीं थी। योगेश शुक्ला ने कहा कि लोकायुक्त के लिए स्पष्ट रूप से आवास की श्रेणी का निर्धारण नहीं है। इस कारण यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई किंतु हमारे अपर महाधिवक्ता के ऑब्जरवेशन एवं कोर्ट की सुनवाई आदेश के बाद हमने अपना फैसला 12 दिसंबर 2018 को ही वापस ले लिया था और इसकी सूचना माननीय लोकायुक्त को भी दे दी थी।

योगेश शुक्ला ने कहा कि लोकायुक्त संगठन के सचिव एवं अन्वेषण अधिकारी द्वारा शासन एवं राज्य संपत्ति विभाग के विरुद्ध टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए थी इसे किसी भी स्तर पर सही नहीं कहा जा सकता।

राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश शुक्ला ने कहा कि कोर्ट के किसी निर्णय के प्रति सहमत होने पर आगे की कार्रवाई नहीं की जाती किंतु असहमति की दशा में उच्चतम न्यायालय में विशेष याचिका दाखिल की जा सकती है फिलहाल इस पर विचार चल रहा है।

एक सवाल के जवाब में राज संपत्ति अधिकारी योगेश शुक्ला ने स्पष्ट किया कि वह पत्रकारों को आवास आवंटन के विरोध में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने तो सिर्फ शपथ पत्र की मांग की है जो हम सभी अधिकारियों कर्मचारियों और पत्रकारों सभी आवंटियों से ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि संवादहीनता की स्थिति नहीं है जो नियम है उसके अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं हमारी कोशिश है कि किसी को कोई परेशानी ना होने पाए।

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