Monday, November 28, 2022 at 6:20 PM

पीएफ खातेदारों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात

पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबर. अब जल्द ही आपका अपना घर होने का सपना पूरा हो सकेगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने करोड़ों अंशधारकों को घर खरीदने के लिए लोन  ईएमआई की सुविधा देने पर विचार कर रहा है. अगले वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है कि केंद्र गवर्नमेंट इस स्कीम को पूरे राष्ट्र में लागू कर दे.
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दिसंबर में पेश होगा प्रस्ताव

ईपीएफओ ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत वो जल्द ही राष्ट्र के प्रमुख शहरों में अपनी तरफ से मकान बनवाएगा. यह प्रस्ताव दिसंबर में होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की मीटिंग में पेश किया जाएगा. श्रम मंत्रालय की तरफ से पेश किए जाने वाले इस प्रस्ताव पर बोर्ड की मुहर लगने के बाद इसे वित्त मंत्रालय में अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा.

इनको मिलेगी लोन, ईएमआई की सुविधा

प्रस्ताव के अनुसार जिन लोगों का पीएफ खाता तीन वर्ष से अधिक समय का है उनको घर खरीदने के लिए सरलता से लोन  ईएमआई की सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही खाते में जमा 90 प्रतिशत राशि को निकालने की छूट भी मिलेगी. लोन की राशि पर जो ईएमआई बनेगी उसको भी पीएफ खाते के जरिए चुकाया जा सकेगा.

गिरवी रखनी होगी राशि

ईपीएफओ के केंद्रीय आयुक्त वीपी जॉय ने बताया कि हम ईपीएफओ के उपभोक्ताओं के लिए हाउसिंग स्कीम लाने जा रहे हैं. इस योजना के तहत कर्मचारी अपनी पीएफ राशि गिरवी रखकर घर खरीद सकते हैं  कर्ज का भुगतान ईपीएफ खाते से ईएमआई के जरिये कर सकते हैं.
गारंटर बनेगा ईपीएफओ

इस योजना के तहत ईपीएफओ अपने उपभोक्ताओं के लिए गारंटर बनेगा ताकि वे अपनी सेवा अवधि के दौरान खुद के लिए किफायती घर खरीद सकें. हालांकि अपने उपभोक्ताओं के लिए जमीन खरीदने या मकान बनाने की संगठन की कोई योजना नहीं है.

पिछले वर्ष ईपीएफओ के कर्मचारियों के लिए किफायती घर उपलब्ध कराने का एजेंडा सीबीटी की मीटिंग में तय हुआ था. मीटिंग के दौरान विशेषज्ञ समिति ने उनके लिए घर मुहैया कराने की एक रिपोर्ट भी पेश की थी.

बैंकों से मिलेगा कर्ज

समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश को मंजूर कर लिया कि कर्मचारियों को घर खरीदने की सुविधा मुहैया कराई जाए जहां वे अपने पीएफ संग्रह से अग्रिम राशि ले सकें  इसका भुगतान ईएमआई के रूप में कर सकें. कर्मचारी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से यह कर्ज ले सकते हैं. कर्मचारियों को आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की योजना के तहत फायदा दिया जाएगा.

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